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कोरोना संकट के मद्देनजर अनुदान व केंद्र की राशि पहली तिमाही में ही जारी करें केंद्र - उप मुख्यमंत्री

कोरोना संकट के मद्देनजर अनुदान व केंद्र की राशि पहली तिमाही में ही जारी करें केंद्र - उप मुख्यमंत्री



"केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर विवि शिक्षकों के वेतन व समग्र शिक्षा अभियान के केन्द्रांश के साथ पंचायती राज व स्थानीय निकायों के अनुदान की मांग" 

पटना : कोरोना संकट के दौरान राजस्व संग्रह में हुई भारी कमी के मद्देनजर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों को 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाले 7,434 करोड़ के अनुदान के साथ विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन पर होने वाले व्यय व समग्र शिक्षा अभियान का केंद्राश पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में ही जारी करने की मांग की है ।

सुशील मोदी ने पत्र में लिखा है कि 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2020-21 में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को 5,018 करोड़ व शहरी निकायों को 2,416 करोड़ रु. का अनुदान मिलना है । पत्र में लिखा है कि उक्त राशि को पहली तिमाही में जारी करने से नल-जल व नली-गली योजना के कार्यान्वयन में सुविधा होगी, वरना मानसून शुरू होने के बाद काम करना संभव नहीं हो पाएगा ।

इसके साथ ही उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान का केन्द्रांश आज भी जारी करने की मांग करते हुए कहा है कि इस राशि का बड़ा हिस्सा प्रतिमाह 833 करोड़ यानी पहली तिमाही में 2499 करोड़ रु. नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान पर खर्च होगा । इस साल इस राशि में किसी प्रकार की कटौती नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा है कि विगत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6,426 करोड़ केंद्रों के विरुद्ध मात्र 326.93 करोड की प्राप्त हुआ था ।

राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन पर पहली तिमाही में 999 करोड़ व्यय होगा । सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा पर विवि शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतन मद में 767 करोड़ रु. विश्वविद्यालयों को दिया जा चुका है । यूजीसी की शर्तों के अनुसार इसका 50% केंद्र सरकार को वहन करना है । इसलिए विवि शिक्षकों के वेतन मद का केन्द्रांश केंद्र सरकार तत्काल जारी करें ।

धीरज झा की रिपोर्ट