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बिहार के एक लाख निजी विद्यालयों के संचालकों  एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक वर्ष के लिए आर्थिक सहायता की मांग ।।

बिहार के एक लाख निजी विद्यालयों के संचालकों एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक वर्ष के लिए आर्थिक सहायता की मांग ।।

बिहार के एक लाख निजी विद्यालयों के संचालकों  एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक वर्ष के लिए आर्थिक सहायता की मांग की-- शमायल अहमद।


धीरज झा
पटना
प्राईवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद की अगुवाई में आज प्रदेश के 38 ज़िलों के मुख्यालयों में एसोसिएशन के जिला अध्यक्षों ने प्रेस वार्ता करके लॉकडाउन एवं कोरोना वायरस महामारी के कारण प्राईवेट स्कूलों के सामने आई समस्याओं की जानकारी देते हुये माननीय मुख्यमंत्री से एक वर्ष की विशेष आर्थिक सहायता की मांग की है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने कहा कि पूरे प्रदेश मे एसोसिएशन से जुड़े 25 हजार निजी विद्यालय के संचालक एवं शिक्षक एक लाख पत्र मुख्यमंत्री को भेजेंगे और उनको प्राईवेट स्कूलों, कर्मचारियों और उनसे जुड़े लगभग दस लाख परिजनों के सामने उत्पन्न कठिनाईयों व परेशानियों से अवगत करायेंगे। प्राईवेट विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षण शुल्क ही एकमात्र साधन है। मार्च महीने से लॉकडाउन के कारण एवं अभिभावकों की आर्थिक स्थिति भी खराब होने से सभी विद्यालयों में शिक्षण शुल्क का संग्रह नहीं हो पाया है, जिसके कारण शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को वेतन दे पाना और सभी के लिए जीवनयापन करना अब असंभव हो गया है। इस स्थिति में भी शिक्षकगण कड़ी मेहनत करके ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो।शमायल अहमद ने कहा कि वेतन के अतिरिक्त हर विद्यालय के अन्य आवश्यक मासिक खर्चे भी हैं जैसे बिल्डिंग का किराया, बैंक के लोन की मासिक किस्त,
मेंटेनेंस, गाड़ियों की ईएमआई, बिजली का बिल इसके अलावा सभी टैक्स जिसमें कोई छूट नहीं दी गई है, इसके कारण प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक, शिक्षक एवं कर्मचारी अत्यंत मानसिक तनाव में हैं, जो बेहद जानलेवा है। अगर तुरंत विशेष आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी तो अब तक लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और आने वाले दिनों में बचे हुए लोग भी बेरोजगार हो जायेंगे।शमायल अहमद ने विशेष आग्रह किया है कि ट्रांसपोर्ट पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्स को माफ़ किया जाये और इएमआई पर लगने वाले ब्याज को नहीं लिया जाये। शमायल अहमद ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इसे तुरंत संज्ञान में लेते हुये सरकारी स्कूलों में प्रति बच्चा प्रतिमाह खर्च के आधार पर प्रत्येक प्राइवेट स्कूलों को उसके बच्चों की संख्या अनुसार विद्यालय अकाउंट में एक वर्ष का विशेष आर्थिक सहायता ट्रांसफर करने का प्रावधान बनाएं और पैसा तुरंत ट्रांसफर करने का कष्ट करें ताकि सभी को वेतन दिया जा सके। सरकार की ओर से कोई दिशानिर्देश ना होने की वजह से अभिभावकों एवं विद्यालय के बीच तनाव की स्थिति उतपन्न हो रही है इस पर सरकार को अविलंब दिशा निर्देश देने की जरूरत है।इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के महासचिव शैलेश प्रसाद सिंह, प्रेम रंजन सिंह, राजेश कुमार सिंह, अभिषेक कुमार सिंह,बी प्रियम, विकास सिंह, अमरिंदर मोहन राहुल कुमार, विवेक सिंह, अमन कुमार सिंह, कन्हैया कुमार, सुनील कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, इफत रहमान, विशाल सिंह,  अच्युत  सिंह, मोहम्मद अनवर मिस्टर अब्राहम अल्बर्टा उपस्थित थे।