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बिहार झारखंड एनसीसी निदेशालय का एनसीसी को शिक्षा मंत्रालय के तहत करने और उच्च शिक्षा में क्रेडिट कोर्स के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव।

बिहार झारखंड एनसीसी निदेशालय का एनसीसी को शिक्षा मंत्रालय के तहत करने और उच्च शिक्षा में क्रेडिट कोर्स के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव।

 बिहार झारखंड एनसीसी निदेशालय का एनसीसी को शिक्षा मंत्रालय के तहत करने और उच्च शिक्षा में क्रेडिट कोर्स के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव।


पटना

 एनसीसी निदेशालय बिहार-झारखंड  ने एनसीसी के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए दो प्रस्ताव तैयार किए हैं। पहला प्रस्ताव एनसीसी को शिक्षा मंत्रालय के तहत रखने का है। दूसरे प्रस्ताव में एनसीसी निदेशालय ने कालेजों और विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा में एनसीसी को "चॉइस बेस्ड क्रेडिट कोर्स" के रूप में शामिल किए जाने की पेशकश की है। यह नया प्रस्ताव कम से कम 5 विश्वविद्यालयों और एनसीसी निदेशालय के साथ विस्तृत अध्ययन एवं परामर्श के बाद तैयार किया गया है। अगर बिहार इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो इस लाभकारी अवधारणा को लागू करने वाला देश का वह पहला राज्य होगा। एनसीसी क्रेडिट कोर्स चुनने वाले छात्रों और कैडेट्स को इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सैन्य विषयों व प्रशिक्षण से परिचित होने के अलावा उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में भी इसके क्रेडिट स्कोर को जोड़ा जाएगा। इन प्रस्तावों को लेकर बिहार झारखंड एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल एम इंद्रबालन और संयुक्त निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश पांडे ने बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की है। शिक्षा मंत्री ने इन दोनों प्रस्तावों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन्हें लागू करने के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किए जाने का आश्वासन दिया है। मुलाकात के दौरान स्कूल कालेजों में एनसीसी तथा एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों की स्थिति मजबूत करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। साथ ही सरकारी सेवाओं तथा सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए बोनस अंक देकर एनसीसी को ज्यादा आकर्षक और लाभकारी बनाने पर भी बातचीत हुई है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते इन मुद्दों को बिहार के राज्यपाल के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया और एनसीसी के विस्तारीकरण के प्रस्तावों से उन्हें अवगत कराया गया है।

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