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महिला आयोग बिहार में अध्यक्ष पद को भरने के लिए अधिवक्ता ओम प्रकाश ने विभाग को पत्र लिखा।

महिला आयोग बिहार में अध्यक्ष पद को भरने के लिए अधिवक्ता ओम प्रकाश ने विभाग को पत्र लिखा।

 महिला आयोग बिहार में अध्यक्ष पद को भरने के लिए अधिवक्ता ओम प्रकाश ने विभाग को पत्र लिखा।

पटना

बिहार महिला आयोग, पटना में अध्यक्ष पद का कार्यकाल 3 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में अध्यक्ष पद दिनांक 31 अक्टुबर 2020 को स्वतः निरस्त हो चुकी है, के उपरांत महिला आयोग भंग हो चुकी है, जिसके कारण बिहार के पीड़ित महिलाओं के लगभग 2000 आवेदन आयोग में अभी तक लंबित है और उसमे से अधिकांश महिलाये न्याय मिलने की उम्मीद छोड़ चुकी है और अब तो महिला आयोग भंग होने से पीड़ित महिलाओ का नया आवेदन भी नही लिया जा रहा है।




मैं ओम प्रकाश कुमार, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के तमाम महिलाओं के तरफ से बिहार के मंत्री, समाज कल्याण विभाग,  मुख्य सचिव, बिहार, पटना, निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवम अन्य को अपने पत्र  के माध्यम से अविलम्ब अध्यक्ष पद को भरने को कहा एवम सरकार एवम विभाग को यह भी कहा की आज दिन प्रतिदिन महिलाओ के साथ विभिन्न प्रकार के अमानवीय व्यव्हार हो रहे हैं, वैसी स्थिति में महिलायें जाए तो जाए कहाँ, यह एक सोचनीय विषय है। महिला अगर थाना में जाती है तो उन्हें कहा जाता है की महिला थाना में जाइये अगर महिला थाना में जाती है तो कहा जाता है की महिला आयोग जाइये ऐसी स्थिति में अनेको महिलायें आत्महत्या करने पर विवश हो जाती है, कितने ने तो न्याय नही मिलने के कारण आत्महत्या कर भी ली है। अधिवक्ता ने कहा की, वैसी पीड़ित महिलाये जिन्हें न्याय नही मिला हो और वह आत्महत्या कर लिये हो तो कही न कही उसके आत्महत्या करने के एक कारण विभाग और सरकार भी है जो शर्मनाक और चिंतन योग्य विषय है। आज भी बहुत सारे महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, लेकिन वह अपना दर्द छिपाकर घर में बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी सुनने वाला एवम भरोसेमंद बिहार में महिला आयोग विगत 7 माह से भंग होकर बैठी है और उनके ऊपर किसी का नजर नही गयी है क्योंकि अगर नजर जाती तो सकारात्मक प्रयास जनता के बीच जरूर दिख जाती। न जाने कितने महिलाएं विगत 7 माह में घरेलू हिंसा की शिकार ही चुके होंगे, लेकिन वो अपना आप बीती किसे सुनाये, क्योकि उनके शिकायत को सुनने वाले लोगों को ही विभाग से दूर कर दिया गया है।अधिवक्ता ओम प्रकाश ने साफ शब्दो में विभाग को कहा की अविलंब महिला आयोग बिहार पटना में अध्य्क्ष पद पर किसी सुयोग्य अध्यक्ष को मनोनीत करे ताकि हमारे बिहार की महिलायें खुद को असहाय महसूस न करें। अगर सरकार / विभाग महिला आयोग बिहार पटना में अध्यक्ष के पद को 15 दिनों के अंदर भरने में असमर्थ रहती है तो अधिवक्ता बिहार के तमाम महिलाओ के तरफ से पटना उच्च न्यायालय में लोकजनहित याचिका दायर करेंगे।

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