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नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू नही किया गया तो होगा उग्र आंदोलन:-पुनपुन यादव।।

नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू नही किया गया तो होगा उग्र आंदोलन:-पुनपुन यादव।।

 ओबीसी आरक्षण को राज्य स्तर पर खत्म किया जाना संविधान सम्मत नहीं:-पुनपुन यादव।।


पटना

जन अधिकार पार्टी के छात्र प्रदेश महासचिव पुनपुन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा ओबीसी के ऑल इंडिया कोटा में भारत सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को राज्य स्तर पर खत्म किया जाना संविधान सम्मत नहीं है ।जैसा की सर्वविदित है कि ओबीसी आरक्षण संविधान के भाग 16 और अनुच्छेद 340 के आधार पर मंडल कमीशन के माध्यम से आया। इस कमीशन की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि ओबीसी की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है। इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। अगर इसकी जनसंख्या प्रतिशत को देखें तो देश की कुल आबादी का लगभग 52% हिस्सा ओबीसी का है। लेकिन आरक्षण मात्र 27% ही है। सरकार को इस संदर्भ में अविलंब संज्ञान लेते हुए ओबीसी आरक्षण को उसकी जनसंख्या के अनुपात में 52% तक बढ़ाकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पिछले महीने आए विज्ञापन से स्पष्ट हुआ है कि ओबीसी को सरकार द्वारा नीट में राज्य स्तर पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस गैर संवैधानिक रवैये से जहां देश का ओबीसी वर्ग के साथ-साथ बिहार के ओबीसी समाज बेहद चिंतित है और उद्देलित भी है। वही शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषित कर दिया है साथ ही साथ इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ऑल इंडिया कोटा के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण इस साल लागू नहीं करेगी।पिछले ही वर्ष मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को लागू करने का निर्देश दिया था और इसके लिए एक कमेटी बनाने को भी कहा था।वह कमेटी तो बनाई गई लेकिन उसकी सिफारिश के आधार पर ओबीसी कोटा लागू करने की जगह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई। सुप्रीम कोर्ट को वर्ष 2015 से इस बारे में सुनवाई चल रही है। जाहिर है नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार की मंशा ओबीसी को आरक्षण लागू करने की नहीं है। मामले को टालने की है ।2017 से इस तालमटोल की वजह से हमारे हजारों ओबीसी समाज के छात्र मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं ।सरकार का यह कदम संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16 (4) और केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में आरक्षण कानून 2006 का उल्लंघन है। 2006 का कानून स्पष्ट करता है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा।

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