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बिहार महिला आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता ओम प्रकाश कुमार की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई।।

बिहार महिला आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता ओम प्रकाश कुमार की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई।।

 बिहार महिला आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता ओम प्रकाश कुमार की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई।


पटना

बिहार स्टेट वुमेंस कमीशन, पटना में चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ओम प्रकाश कुमार ने अपने याचिका में कहा था कि अध्यक्ष का पद नवंबर, 2020 से खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि नियम के अनुसार पूर्व चेयरपर्सन का तीन वर्षों का कार्यकाल 31 अक्टूबर, 2020 को पूरा हो चुका है और उसके बाद अभी तक किसी की नियुक्ति उक्त पद पर नहीं कि गई है।  याचिका में कहा गया है था कि नियुक्ति नहीं होने की वजह से हिंसा से पीड़ित महिलाएं और लड़कियां इस प्रकार के प्रभावी फोरम से वंचित हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। याचिका में कहा गया था कि नेशनल कमीशन फ़ॉर वुमेंस का गठन वर्ष 1992 में नेशनल कमीशन एक्ट, 1990 के तहत किया गया था। वर्ष 1999 में बिहार स्टेट कमीशन फ़ॉर वुमेंस एक्ट की घोषणा की गई थी। बिहार स्टेट कमीशन फ़ॉर वुमेंस एक्ट,1999 के अनुसार कमीशन में चेयरपर्सन को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। 


ज्ञात हो कि, उक्त याचिका पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता द्वारा हाई कोर्ट को बताया गया कि याचिका दायर करने के पूर्व उक्त मामले को लेकर राज्य के समाज कल्याण मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के निदेशक, समाज कल्याण विभाग के सचिव को आवेदन भी दिया जा चुका है लेकिन विभाग ने नही सुनी।


याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि महिला आयोग के भंग होने की वजह से पीड़ित महिलाओं से नया आवेदन भी नहीं लिया जा रहा है। आगे यह भी कहा गया है कि महिला यदि थाना में जाती है तो कहा जाता है कि महिला आयोग जाइये, ऐसी स्थिति में अनेकों महिलायें आत्महत्या करने पर विवश हो जाती है। कितने ने तो न्याय नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर भी ली है।


उक्त लोकजनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ में सुनवाई की गई एवं सरकार को अविलम्ब महिला आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति करने का आदेश दिया।

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